Verified but not Registered’ वृत्तपत्रांवर कारवाई कधी? पत्रकारितेच्या नावाखाली दबावाच्या तक्रारींवर प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज

मलकापूर : पत्रकारिता ही लोकशाहीचा मजबूत आधारस्तंभ असून अन्याय, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील गैरप्रकार जनतेसमोर आणण्याची महत्त्वाची जबाबदारी पत्रकारांची आहे. मात्र, पत्रकारितेच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्ती, व्यापारी किंवा अधिकाऱ्यावर दबाव निर्माण करणे, तक्रारींच्या माध्यमातून भीतीचे वातावरण निर्माण करणे अथवा खासगी वादांना बातम्या व तक्रारींचे स्वरूप देणे, अशा प्रकारच्या चर्चा वेळोवेळी जनतेमध्ये होताना दिसतात. अशा चर्चांमध्ये कितपत तथ्य आहे, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असून प्रशासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

विशेषतः सरकारी नोंदीमध्ये “Title Verified but not Registered” किंवा त्यासारखी स्थिती असलेल्या प्रकाशनांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एखाद्या वृत्तपत्राचे केवळ टायटल व्हेरिफिकेशन झालेले असणे आणि त्या वृत्तपत्राची विधिवत नोंदणी झालेली असणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. सध्याच्या कायदेशीर व्यवस्थेनुसार Press and Registration of Periodicals Act, 2023 लागू असून वृत्तपत्र किंवा नियतकालिकाच्या प्रकाशनासाठी आवश्यक नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.

त्यामुळे एखाद्या प्रकाशनाचे टायटल पूर्वी व्हेरिफाय झाले असेल, मात्र त्याची विधिवत नोंदणी आजपर्यंत पूर्ण झाली नसेल, तर त्याची सध्याची कायदेशीर स्थिती नेमकी काय आहे? नोंदणी नंतर पूर्ण झाली आहे का, अर्ज प्रलंबित आहे का, काही त्रुटी दाखविण्यात आल्या आहेत का किंवा नोंदणी नाकारण्यात आली आहे का, याची अधिकृत नोंद तपासणे आवश्यक आहे. केवळ जुना Title Verification किंवा Title Code असल्याने सध्याची नोंदणी वैध असल्याचे आपोआप सिद्ध होत नाही.

प्रशासनाकडे आता प्रश्न असा आहे की, जर एखाद्या प्रकाशनाची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसेल आणि तरीही त्याचे प्रकाशन सुरू असल्याच्या तक्रारी असतील, तर त्याची वैधानिक स्थिती तपासण्यासाठी संबंधित विभागाकडून काय कार्यवाही करण्यात आली आहे? तसेच अशा प्रकाशनातून कोणत्याही व्यक्तीवर दबाव निर्माण करण्याच्या किंवा त्रास देण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास, केवळ तक्रारीवर कारवाई करण्याऐवजी तक्रारदाराच्या स्वतःच्या प्रकाशनाची नोंदणी, प्रकाशन आणि मुद्रणाची कायदेशीर स्थिती देखील तपासली पाहिजे.

जनतेमध्ये अशीही चर्चा आहे की काही ठिकाणी वृत्तपत्र किंवा पत्रकारितेच्या नावाचा वापर करून दबाव निर्माण केला जातो. या चर्चांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे तपासणे प्रशासनाचे काम आहे. मात्र, जर एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध तक्रार केल्यानंतर संबंधित व्यक्ती भीतीपोटी किंवा दबावामुळे तडजोड करण्यास भाग पडत असेल, तर त्या संपूर्ण प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. पत्रकारितेच्या नावाचा वापर करून कोणावरही अनुचित दबाव निर्माण करण्यास कायद्याचे संरक्षण मिळू शकत नाही.

विधिवत नोंदणीकृत आणि कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार वृत्तपत्र व्यवस्थेसाठीही ही तपासणी महत्त्वाची आहे. पंजीकृत प्रकाशनाची मालकी, प्रकाशक, मुद्रक, प्रकाशनस्थळ आणि नोंदणीशी संबंधित अधिकृत माहिती उपलब्ध असते. त्यामुळे प्रशासनाने एखाद्या प्रकाशनाची वैधानिक स्थिती तपासताना संबंधित PRGI नोंदी, Press Sewa Portal व उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

हा मुद्दा पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याविरोधात नसून पत्रकारितेच्या नावाखाली होणाऱ्या संभाव्य गैरवापराला आळा घालण्याचा आहे. खरी पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांना पारदर्शक चौकशीची भीती असण्याचे कारण नाही. मात्र, जर तपासात एखाद्या प्रकाशनाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळले, तर संबंधित कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.

प्रशासनाने केवळ एखाद्या वृत्तपत्राच्या तक्रारीवरून संबंधित व्यक्तीला नोटीस देण्यापेक्षा, त्या तक्रारीमागील परिस्थिती आणि तक्रारदाराच्या स्वतःच्या प्रकाशनाची कायदेशीर स्थितीही समान निकषांवर तपासावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असावा आणि पत्रकारितेच्या नावाखाली कोणालाही सामान्य नागरिकांना त्रास देण्याचा अधिकार मिळू नये.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, “Verified but not Registered” अशी नोंद असलेल्या प्रकाशनाची आजची वैधानिक स्थिती काय आहे? जर नोंदणी पूर्ण झाली असेल तर त्याची अधिकृत नोंद स्पष्ट करण्यात यावी आणि जर नोंदणी अद्याप पूर्ण झाली नसेल, तर संबंधित प्रकाशनाच्या सुरू असलेल्या प्रकाशनाबाबत प्रशासन व संबंधित प्राधिकरणाने कायदेशीर स्थिती जनतेसमोर स्पष्ट करावी. पत्रकारितेचा सन्मान कायम ठेवतानाच नागरिकांचे हक्क आणि हितसुद्धा सुरक्षित राहणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.