मलकापूर नगरपालिकेच्या जाहिरात वाटपावर प्रश्नचिन्ह? स्थानिक वृत्तपत्रांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा
मलकापूर शहरात सध्या नगरपालिका प्रशासनाकडून वृत्तपत्रांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींच्या वाटपाबाबत सार्वजनिक चर्चेला उधाण आले आहे. मलकापूर शहरात नियमितपणे उपलब्ध होणाऱ्या आणि स्थानिक प्रश्नांना प्रसिद्धी देणाऱ्या वृत्तपत्रांना जाहिराती देताना कोणते निकष वापरले जातात, तर दुसरीकडे मलकापूरबाहेरून म्हणजेच मुंबई अथवा इतर शहरांतून प्रकाशित होणाऱ्या काही वृत्तपत्रांना जाहिराती देण्याचा आधार काय, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिक पातळीवर नागरिकांमध्ये अशी चर्चा आहे की, मलकापूरमध्ये प्रत्यक्ष वाचकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या काही वृत्तपत्रांना नगरपालिका जाहिरातींच्या बाबतीत अपेक्षित संधी मिळत नाही. मात्र शहराबाहेरून प्रकाशित होणाऱ्या काही वृत्तपत्रांना जाहिराती दिल्या जात असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे नगरपालिका प्रशासन जाहिरात वाटपासाठी नेमके कोणते निकष वापरते, हा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.
विशेष म्हणजे, एखादे वृत्तपत्र अधिकृत किंवा नोंदणीकृत आहे का, हा एक मुद्दा असला तरी त्यासोबत जाहिरात वितरणासाठी लागू असलेले शासनाचे निकष, वृत्तपत्राची श्रेणी, प्रसार, प्रकाशनाचे ठिकाण आणि संबंधित जाहिरात धोरणातील अटी यांचाही विचार होणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जाहिरात धोरणात वृत्तपत्रांची पडताळणी, दरनिश्चिती आणि जाहिरात वितरणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे मलकापूर नगरपालिकेने मागील काही कालावधीत कोणकोणत्या वृत्तपत्रांना जाहिराती दिल्या, त्या वृत्तपत्रांचे प्रकाशनस्थळ कोणते आहे, त्यांची शासनमान्यता किंवा संबंधित नोंदणी कोणत्या स्वरूपाची आहे, तसेच जाहिरात वाटपासाठी कोणते निकष आणि आदेश वापरण्यात आले, याची माहिती सार्वजनिक झाल्यास या चर्चेला पूर्णविराम मिळू शकतो.
स्थानिक वृत्तपत्रांचा प्रश्न केवळ जाहिरातीपुरता मर्यादित नसून स्थानिक पत्रकारिता आणि स्थानिक बातम्यांच्या अस्तित्वाशीही संबंधित आहे. शहरातील समस्या, नागरिकांचे प्रश्न आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कामकाजाला प्रसिद्धी देणाऱ्या माध्यमांना जाहिरात वाटपात समान आणि पारदर्शक संधी मिळते का, याबाबतही स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच मलकापूर नगरपालिका प्रशासनाने जाहिरात वाटपाची प्रक्रिया, संबंधित निकष आणि मागील जाहिरातींचा तपशील स्पष्ट केल्यास नागरिकांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेचे वास्तव समोर येऊ शकते. प्रशासनाने याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
