पत्रकारांना सर्व ST बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा द्या; व्हॉईस ऑफ मीडियाची मागणी
शिवाई, इलेक्ट्रिक बस, शिवनेरी, स्लीपरसह सर्व बससेवांचा समावेश करण्याची मागणी; पत्रकारांसाठी दोन वर्षे वैध स्मार्ट कार्ड देण्याचीही मागणी
मुंबई, प्रतिनिधी : अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) शिवाई, इलेक्ट्रिक बस, शिवनेरी, स्लीपरसह महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा लागू करावी, तसेच पत्रकारांसाठी दोन वर्षे वैध असलेले स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी व्हॉईस ऑफ मीडिया (VOM) इंटरनॅशनल फोरमच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे देण्यात आले. बुधवार, दि. ६ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात हे निवेदन सादर करण्यात आले.
राज्यातील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना वार्तांकनासाठी विविध जिल्हे, तालुके, ग्रामीण तसेच दुर्गम भागात सातत्याने प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे एसटीच्या प्रवास सवलतीला पत्रकारांच्या कामाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. मात्र, एसटीच्या ताफ्यात आधुनिक बससेवांचा विस्तार होत असताना या विविध सेवांमध्ये पत्रकारांना प्रवास सवलतीबाबत वेगवेगळे नियम लागू असल्याने अडचणी निर्माण होत असल्याचे व्हॉईस ऑफ मीडियाने निवेदनात नमूद केले आहे.
शिवाईपासून शिवनेरी आणि स्लीपरपर्यंत सर्व बसमध्ये सुविधा देण्याची मागणी
एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात शिवाई, इलेक्ट्रिक बस, शिवनेरी, स्लीपर यांसह विविध आधुनिक बससेवा दाखल होत आहेत. अनेक मार्गांवर या बससेवा सुरू आहेत. वार्तांकनासाठी उपलब्ध असलेल्या बससेवेनुसार पत्रकारांना प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे केवळ बसचा प्रकार बदलला म्हणून अधिस्वीकृतीधारक पत्रकाराची प्रवास सवलत बदलू नये, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
पत्रकार कोणत्या प्रकारच्या एसटी बसने प्रवास करतो यापेक्षा तो अधिस्वीकृतीधारक आहे की नाही, हा पात्रतेचा मुख्य आधार असावा. त्यामुळे शिवाई, इलेक्ट्रिक बस, शिवनेरी, स्लीपर तसेच भविष्यात सुरू होणाऱ्या सर्व बससेवांमध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना मोफत प्रवासाची सुविधा लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दोन वर्षे वैध स्मार्ट कार्डची मागणी
पत्रकारांच्या प्रवास सवलतीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी स्मार्ट कार्डची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. हे कार्ड राज्यातील सर्व एसटी आगारांमध्ये आणि सर्व पात्र बससेवांमध्ये स्वीकारले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच पत्रकारांच्या अधिस्वीकृतीच्या वैधतेशी सुसंगतता राखण्यासाठी एसटीचे पत्रकार प्रवास स्मार्ट कार्ड वार्षिक न ठेवता दोन वर्षांसाठी वैध करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे वारंवार कार्ड नूतनीकरणाची प्रक्रिया, कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रशासनावरील अनावश्यक कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.
पत्रकारांच्या लोकसेवेच्या कार्याला पाठबळ मिळावे : संदीप काळे
व्हॉईस ऑफ मीडिया इंटरनॅशनल फोरमचे संस्थापक तथा आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी पत्रकारांच्या प्रवास सवलतीचे महत्त्व स्पष्ट केले. ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रत्यक्ष जाऊन बातम्या संकलित करताना पत्रकारांना सातत्याने प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना मिळणारी एसटी प्रवास सवलत ही त्यांच्या कार्यासाठी महत्त्वाची सुविधा आहे.
एसटीच्या आधुनिक बससेवांचा विस्तार होत असताना पत्रकारांची प्रवास सवलतही सर्वसमावेशक करण्यात यावी आणि शिवाईपासून इलेक्ट्रिक बस, शिवनेरी व स्लीपरपर्यंत सर्व सेवांमध्ये समान सुविधा मिळावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
प्रवास सवलतीसाठी एकसंध धोरण आवश्यक : अनिल म्हस्के
व्हॉईस ऑफ मीडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी पत्रकारांच्या प्रवास सवलतीमध्ये कोणतीही विसंगती राहू नये, अशी भूमिका मांडली. वार्तांकनासाठी उपलब्ध बससेवेनुसार पत्रकारांना प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे बसचा प्रकार बदलल्यामुळे प्रवास सवलतीचे नियम बदलणे टाळून एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बससेवांसाठी स्पष्ट आणि एकसंध धोरण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
स्मार्ट कार्डची अंमलबजावणी सर्व आगारांत करावी : विजय चोरडिया
व्हॉईस ऑफ मीडियाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष विजय चोरडिया यांनी दोन वर्षांच्या वैधतेचे स्मार्ट कार्ड देण्याची मागणी केली. पत्रकारांना प्रवास सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार कागदपत्रांची पूर्तता किंवा कार्ड नूतनीकरणाची प्रक्रिया करावी लागू नये. अधिस्वीकृतीची वैधता लक्षात घेऊन स्मार्ट कार्डची मुदत निश्चित करावी तसेच राज्यातील सर्व एसटी आगारांमध्ये त्याची एकसमान अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या निवेदनावर व्हॉईस ऑफ मीडिया इंटरनॅशनल फोरमचे संस्थापक तथा आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल म्हस्के, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष विजय चोरडिया आणि सरचिटणीस चेतन कात्रे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
