मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दिल्ली दौरा; पायाभूत सुविधा व विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी प्रधानमंत्री मोदी आणि केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा

१७ ऑगस्ट, मुंबई : राज्यातल्या पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास आणि दळणवळण क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली येथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन महत्वपूर्ण चर्चा केली. प्रधानमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत त्यांनी राज्यातील विविध विकासकामे, प्रलंबित प्रकल्प आणि केंद्र सरकारकडून अपेक्षित सहकार्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. राज्यातील विविध प्रकल्प वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असून, त्यांना अधिक गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्याबाबतचे पत्रही मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांना दिले. महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो, नदीजोड प्रकल्प तसेच उत्तन-विरार कॉरिडॉर यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांबाबत यावेळी चर्चा झाली. यापूर्वीही महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे विविध प्रकल्पांसाठी सहकार्य मागितले असता केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना केंद्राच्या सहकार्याने अधिक गती देण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यात करण्यात आला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरमधल्या प्रकल्पासंदर्भात ते म्हणाले. पुणे मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी त्यांनी प्रधानमंत्र्यांना निमंत्रण दिलं. मुख्यमंंत्र्यांनी आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीही भेट घेतली. उत्तन विरार सी लिंक मार्गासाठी जायकामार्फत आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून परवानगी मिळावी, अशी विनंती या बैठकीत केल्याचं फडणवीस यांनी भेटीनंतर वार्ताहरांना सांगितलं. याबाबत निश्चितपणे सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असं आश्वासन सीतारामन यांनी दिल्याचं फडनवीस म्हणाले. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातल्या विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांच्या पर्यावरण आणि वनविषयक प्रलंबित मंजुरींचा आढावा घेण्यात आल्याचंही फडनवीस यावेळी म्हणाले. या मंजुरींमुळे विकास कामांना विलंब होऊ नये, यासाठी त्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली. याबाबत केंद्रीय स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, संबंधित प्रस्तावांना गती देण्याचे आश्वासन मिळाल्याचं ते म्हणाले.