मोदी सरकार ने 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त करने की ठानी, इस कुप्रथा से 2026 तक 1 लाख गांवों को करेगी मुक्त | Modi government aims to make India child marriage free by 2030 and will free 1 lakh villages from this evil practice by 2026.

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oi-Bhavna Pandey

Updated: Saturday, December 6, 2025, 22:03 [IST]

Anti-ChildMarriageCampaign:भारतसरकारके’बालविवाहमुक्तभारत’अभियानकेएकसालपूरेहोचुकेहैं।इसकेसाथहीमोदीसरकारनेबालविवाहरोकोअभियानकेतहत100दिवसीयगहनजागरूकताअभियानभीशुरूकियाहै। जस्टराइट्सफॉरचिल्ड्रेन(जेआरसी)नेवर्ष2030तकभारतकोबालविवाहमुक्तबनानेकेलक्ष्यकोनईगतिदीहै।संगठननेऐलानकियाहैकिअगलेएकसालमेंवहबालविवाहकीउच्चदरवालेएकलाखगांवोंकोइसकुप्रथासेमुक्तकरेगा।

इसपहलकेलिएदेशके25राज्योंऔरकेंद्रशासितप्रदेशोंके450जिलोंमेंसंवेदनशीलगांवोंकीपहचानकीगईहै।इनमें15जिलोंमेंबालविवाहकीदर50प्रतिशतसेअधिक,45जिलोंमें40प्रतिशतसेज्यादाऔर95जिलोंमें30प्रतिशतसेअधिकहै।शेषजिलेराष्ट्रीयऔसत23.3प्रतिशतकेकरीबयाउससेऊपरहैं,जहाँतत्कालहस्तक्षेपनहोनेपरस्थितिबिगड़नेकीआशंकाहै।

चिन्हितसंवेदनशीलजिलोंमेंउत्तरप्रदेशसेसर्वाधिक41,मध्यप्रदेशसे39,बिहारऔरराजस्थानसे38-38तथाअसमसे30जिलेशामिलहैं।इसकेअलावा,आंध्रप्रदेशवतेलंगानामें26-26,ओडिशामें25,झारखंडमें24औरपश्चिमबंगालमें23जिलोंमेंभीसंवेदनशीलगांवोंकीपहचानहुईहै।दिल्लीकेसभी11जिलेभीबालविवाहकेप्रतिसंवेदनशीलमानेगएहैं।

बालअधिकारोंकेसंरक्षकJRC

बालअधिकारोंकेसंरक्षणकोसमर्पितजस्टराइट्सफॉरचिल्ड्रेन(जेआरसी)250सेअधिकनागरिकसमाजसंगठनोंकादेशकासबसेबड़ानेटवर्कहै।सहयोगीसंगठनोंसंगइसनेपिछलेएकसालमेंएकलाखसेअधिकबालविवाहरुकवाएहैं।

“बालविरोधीअभियानएकमॉडलबनचुकाहै”

केंद्रसरकारकेअभियानकासमर्थनकरतेहुएऔरअगलेसालकेरोडमैपपर,जस्टराइट्सफॉरचिल्ड्रेनकेसंस्थापकभुवनऋभुनेकहा,”बालविवाहमुक्तभारतकेलक्ष्यकोहासिलकरनेमेंसामुदायिकसमूहों,धार्मिकनेताओं,पंचायतोंवनागरिकोंकीसबसेमुख्यभूमिकाहै।सरकारकाबालविवाहमुक्तभारतअभियानपूरीदुनियाकेलिएएकमॉडलबनचुकाहै।यहबच्चोंकेखिलाफइसअपराधकेखात्मेकेहमारेसामूहिकप्रयासोंवसामूहिकप्रतिबद्धताकाभीप्रतीकहै।

एकलाखसेभीज्यादाबालविवाहरुकवाए

पिछलेसालएकलाखसेभीज्यादाबालविवाहरोकेऔररुकवाएगएजोयहदिखाताहैकिजबसमाजएकजुटहोताहैतोबदलावअपरिहार्यहै।हमनेवादाकियाहैकिअगलेएकसालमेंहमएकलाखगांवोंकोबालविवाहमुक्तगांवबनाएंगेताकिहरबच्चेकोजीवनमेंआगेबढ़नेकाअवसरवएकसुरक्षितभविष्यमिले।विकसितभारतकेव्यापकलक्ष्यकीप्राप्तिमेंइनप्रयासोंकीगतिकाफीअहमियतरखतीहै।हमअगलेतीनवर्षोंमेंदेशसेबालविवाहकेपूरीतरहखात्मेकेलिएहरसंभवप्रयासकरेंगेऔरहमेंविश्वासहैकियहसंभवहै।”

मोदीसरकारने100दिवसीयदेशव्यापीसघनअभियानचलानेकाकियाऐलान

बालविवाहखत्मकरनेकेलिएकेंद्रसरकारने100दिवसीयदेशव्यापीसघनअभियानचलानेकीअधिसूचनाजारीकी।इसमेंस्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याण,पंचायतीराज,ग्रामीणविकास,स्कूलीशिक्षाएवंसाक्षरताऔरउच्चशिक्षामंत्रालयोंवविभागोंकोसक्रियभागीदारीसुनिश्चितकरनेकेनिर्देशदिएगए।100दिवसीययहकार्ययोजना8मार्च,2026कोअंतर्राष्ट्रीयमहिलादिवसपरसमाप्तहोगी।तीनचरणोंकेइसअभियानकालक्ष्य2029सेपहलेभारतसेबालविवाहकाखात्माकरनाहै।

इसअभियानकेपहलेचरणमेंस्कूलों,कॉलेजोंऔरशैक्षणिकसंस्थानोंमेंजागरूकतापरजोररहेगा।दूसराचरणमंदिर,मस्जिद,चर्च,गुरुद्वारोंजैसेधार्मिकस्थलोंऔरविवाहसेवाओंसेजुड़ेबैंक्वेटहॉल,बैंड-बाजा,कैटरर,डेकोरेटरपरकेंद्रितहोगा।तीसरेवअंतिमचरणमें,बालविवाहरोकनेकेलिएग्रामपंचायतों,नगरपालिकाओंकेवार्डोंऔरसामुदायिकभागीदारीकोमजबूतकियाजाएगा।