Budget 2026: लाइव स्टेटस; टाइमलाइन और एस्केलेशन टूल्स के साथ रियल टाइम में ITR रिफंड को कर सकते हैं ट्रैक! | Budget 2026 Deloitte India Recommend Real Time Income Tax Refund Tracking System With Timelines Escalation Tools

Budget 2026; ITR Refund: साल 2025 अब खत्म होने वाला है और नए साल 2026 की शुरुआत से पहले ही आगामी बजट को लेकर तैयारियां शुरु हो चुकी हैं। वहीं, इनकम टैक्स भरने वालों को रिफंड स्टटेस का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल, इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार हर साल टैक्स सीजन का एक तनावपूर्ण पहलू है।

आंकड़ों पर नज़र डालें तो नवंबर 2025 तक 8.21 करोड़ ITR फाइल हुए, जिनमें से 8.1 करोड़ सत्यापित हुए, पर केवल 6.98 करोड़ ही प्रोसेस हो पाए हैं। यानी इसका सीधा मतलब हुआ कि 1.11 करोड़ टैक्सपेयर अभी भी अपने रिफंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में अब बजट 2026 में टैक्स रिफंड के रियल-टाइम ट्रैकिंग की मांग बढ़ चुकी है।

रियल-टाइम इनकम टैक्स रिफंड ट्रैकिंग सिस्टम का प्रस्ताव

इस संबंध में डेलॉइट इंडिया ने बजट 2026-27 के लिए एक रियल-टाइम इनकम टैक्स रिफंड ट्रैकिंग सिस्टम का प्रस्ताव दिया है ताकि रिफंड प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और यूज़र-फ्रेंडली बनाया जा सके। यह सिस्टम “अंडर प्रोसेसिंग,” “अप्रूव्ड,” “बैंक को भेजा गया,” या “क्रेडिटेड” जैसे लाइव अपडेट दिखाएगा, साथ ही अनुमानित टाइमलाइन और देरी होने पर चिंता जताने का ऑप्शन भी देगा।

इस ट्रेकिंग सिस्टम का मकसद टैक्सपेयर की चिंता कम करना, शिकायत फाइलिंग को कम करना और लोगों को अपने फाइनेंस को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करना है। अगर सरकार और CBDT से मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह फीचर इनकम-टैक्स पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा। तब तक, टैक्सपेयर्स को सीमित, मौजूदा स्टेटस अपडेट पर ही निर्भर रहना होगा।

टैक्सपेयर्स को रियल-टाइम ट्रैकिंग की ज़रूरत क्यों?

अभी कई टैक्सपेयर्स अपने रिफंड के लिए हफ़्तों या महीनों तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन उन्हें साफ़ अपडेट नहीं मिलते। “प्रोसेस्ड” या “रिफंड जारी” जैसे मौजूदा स्टेटस मैसेज सही स्टेज नहीं दिखाते हैं। इससे टैक्सपेयर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे उन्हें बार-बार पोर्टल चेक करना पड़ता है या शिकायतें दर्ज करनी पड़ती हैं।

रिफंड डैशबोर्ड के लिए कौनसे फीचर्स सुझाए गए?

डेलॉइट के सुझाए गए डैशबोर्ड फीचर्स में ये शामिल हैं…

• लाइव स्टेटस अपडेट जैसे “अंडर प्रोसेसिंग,” “अप्रूव्ड,” “बैंक को भेजा गया,” या “क्रेडिटेड”
• हर स्टेज के लिए अनुमानित टाइमलाइन
• देरी बढ़ाने के लिए एक ‘चिंता जताएं’ बटन
• जब भी स्टेटस बदलता है तो SMS/ईमेल अलर्ट
• समस्या के तेज़ी से समाधान के लिए शिकायत निवारण इंटीग्रेशन

ट्रैकिंग सिस्टम से टैक्सपेयर्स को कैसे फायदा होगा?

एक रियल-टाइम ट्रैकर अनिश्चितता को कम करेगा, बार-बार फॉलो-अप खत्म करेगा और लोगों और बिज़नेस के लिए फ़ाइनेंस प्लान करना आसान बना देगा। साफ टाइमलाइन से चिंता भी कम होगी और टैक्स डिपार्टमेंट को मिलने वाले कस्टमर-सपोर्ट सवालों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।

डेलॉयट के अनुसार, इससे 70% शिकायतें स्वतः कम होंगी। पोर्टल पर ‘समस्या बढ़ाएँ’ बटन, SMS-ईमेल अलर्ट और एकीकृत शिकायत प्रणाली इसे और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाएगी।

डेलॉइट ने बजट विशलिस्ट में इसे क्यों किया शामिल?

डिजिटल इस्तेमाल बढ़ने के साथ, टैक्सपेयर्स अब सभी सरकारी सर्विसेज़ के लिए तेज़, ट्रांसपेरेंट, ऐप जैसी ट्रैकिंग की उम्मीद करते हैं। डेलॉइट का कहना है कि रिफंड ट्रैकर टैक्स इकोसिस्टम में ‘प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी’ लाएगा और टैक्सपेयर का भरोसा बढ़ाएगा।

इस प्रपोज़ल को सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) यूनियन बजट 2026-27 से पहले रिव्यू करेंगे। अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह फ़ीचर सभी टैक्सपेयर्स के लिए इनकम-टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल में जोड़ा जा सकता है। अभी के लिए, टैक्सपेयर्स को मौजूदा रिफंड-स्टेटस डिस्प्ले पर ही निर्भर रहना होगा, जो सिर्फ़ लिमिटेड जानकारी दिखाता है।