India-PAK: शिमला समझौता (Simla Agreement) – 1972 क्या है? | India-PAK: – 1972? Know about its importance and purpose
भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष और तनाव के बीच कई ऐसे समझौते हुए हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच स्थायित्व और शांति कायम करने की कोशिश की। इन्हीं समझौतों में एक अहम नाम है शिमला समझौते (Simla Agreement) 1972 का, जो हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की दुखद मृत्यु हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल संधि को निरस्त कर दिया। इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है और अब 1972 के शिमला समझौते को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
चलिए आज के इस लेख में जानते हैं कि आखिकार शिमला समझौता क्या है? और भारत-पाकिस्तान दोनों के लिए इस समझौते का महत्व क्या है?
शिमला समझौता क्या है?
शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था। यह समझौता भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य था, 1971 के भारत-पाक युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, के बाद दोनों देशों के बीच शांति बहाल करना और भविष्य में किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना।
शिमला समझौते की मुख्य बातें
• संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान: भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक-दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का वचन दिया।
• विवादों का शांतिपूर्ण समाधान: दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि भविष्य में सभी द्विपक्षीय मुद्दे और विवाद शांति से, आपसी बातचीत के ज़रिए सुलझाए जाएंगे।
• लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) का सम्मान: 1971 युद्ध के बाद बनी नियंत्रण रेखा (LOC) को दोनों पक्षों ने मान्यता दी, और यह तय किया गया कि किसी भी स्थिति में LOC को पार करने की कोशिश नहीं की जाएगी।
• दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करना: व्यापार, यात्रा और राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
शिमला समझौते का महत्व क्या है?
• कूटनीतिक पहल: यह समझौता दोनों देशों के लिए एक कूटनीतिक पहल था, जिससे यह दर्शाने की कोशिश की गई कि भारत और पाकिस्तान आपसी मसलों को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना सुलझा सकते हैं।
• संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सीमित: इस समझौते के बाद से भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के साथ संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को खारिज करना शुरू किया।
• LOC की अवधारणा की शुरुआत: यह समझौता सीजफायर लाइन को एक नई पहचान देता है और उसे लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के रूप में स्थापित करता है।
आज के परिप्रेक्ष्य में शिमला समझौता क्यों है चर्चा में?
हाल के पहलगाम आतंकी हमले और इसके बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौते को रद्द करने के फैसले के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच पुराने सभी समझौतों पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और सुरक्षा विशेषज्ञ यह पूछ रहे हैं कि क्या अब शिमला समझौता भी व्यर्थ हो गया है, जब पाकिस्तान बार-बार आतंकवाद के माध्यम से भारत को चुनौती देता रहा है?
विशेषज्ञों का मानना है कि शिमला समझौते का मुख्य आधार ही यह था कि दोनों देश शांति से अपने विवाद सुलझाएंगे, लेकिन जब एक पक्ष लगातार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो ऐसे समझौतों की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वाभाविक है।
प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से क्यों है महत्वपूर्ण?
• UPSC, SSC, और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में अक्सर ऐतिहासिक समझौतों, खासकर भारत-पाकिस्तान के बीच हुए समझौतों पर प्रश्न पूछे जाते हैं।
• शिमला समझौता भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय राजनीति को समझने के लिए एक अहम उदाहरण है।
• हाल की घटनाओं के संदर्भ में यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
दरअसल, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापना की एक ऐतिहासिक कोशिश थी, लेकिन समय के साथ इसकी कानूनी और राजनीतिक वैधता सवालों के घेरे में आ गई है। मौजूदा हालात में भारत को अपने पुराने समझौतों की समीक्षा करने की जरूरत है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दी जा सके।
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