​ग.स. सोसायटी नोकर भरती प्रकरणी आ. चंद्रकांत पाटलांची उच्च न्यायालयात धाव; २६ डिसेंबरचे आंदोलन तूर्त स्थगित ​जिल्हा उपनिबंधकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; ‘बोगस’ भरती प्रक्रियेचा वाद आता न्यायालयात, लवकरच होणार सुनावणी ​

जळगाव जिल्ह्यातील सरकारी नोकरांची शिखर संस्था असलेल्या ‘ग.स. सोसायटी’मधील वादग्रस्त नोकर भरती प्रक्रियेने आता नवे वळण घेतले आहे. या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि नियमबाह्य कृती झाल्याचा ठपका ठेवत आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी थेट मे. उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे धाव घेतली आहे. न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असल्याने आणि कायदेशीर लढाई सुरू झाल्याने, २६ डिसेंबर २०२५ रोजी नियोजित केलेले ‘सर्वपक्षीय आंदोलन’ तूर्त पुढे ढकलण्याचा निर्णय आमदार पाटील यांच्या कार्यालयाने घेतला आहे.
​नेमके प्रकरण काय?
​ग.स. सोसायटीमध्ये राबविण्यात आलेली नोकर भरती प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. संस्थेचे पदाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नियमांची पायमल्ली करून ही ‘बोगस’ भरती केली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप आ. चंद्रकांत पाटील यांनी पुराव्यासह केला होता.
​घटनेचा घटनाक्रम खालीलप्रमाणे:
​तक्रार आणि स्थगिती: आ. चंद्रकांत पाटील यांनी मुद्देनिहाय तक्रार केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी प्राथमिक चौकशीअंती भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे आदेश काढले होते.
​चक्रीवादळासारखा वेग: स्थगिती आदेश आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, नाट्यमय घडामोडी घडवत ही स्थगिती उठवण्यात आली.
​घाईघाईत नियुक्त्या: स्थगिती उठताच अत्यंत घाईघाईने उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली आणि त्यांना कामावर हजर करून घेण्याची प्रक्रियाही तातडीने राबवण्यात आली.
​भ्रष्टाचाराचा आरोप आणि न्यायालयीन लढा
​जिल्हा उपनिबंधक विभागाने घेतलेली यू-टर्नची भूमिका आणि त्यानंतर झालेली नोकर भरती ही पूर्णपणे संशयास्पद आणि भ्रष्टाचारयुक्त असल्याचा दावा आ. पाटील यांनी केला आहे. प्रशासकीय स्तरावर दाद मिळत नसल्याने अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
​”या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे. प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून हा मोठा घोटाळा करण्यात आला आहे. आम्हाला न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असून, या भ्रष्टाचारी प्रकाराला नक्कीच चाप बसेल.”
— कार्यालय, आ. चंद्रकांत पाटील
​आंदोलन तूर्त लांबणीवर
​उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यामुळे आता सर्व लक्ष न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लागले आहे. न्यायालयाचा निर्णय किंवा पुढील दिशा स्पष्ट होईपर्यंत २६ डिसेंबरचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. या कायदेशीर लढाईनंतर आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरवली जाणार असल्याचेही पाटील यांच्या समर्थकांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.