8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर, सरकार ने दी जानकारी…कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? | 8th pay commission implementation date Govt shares major update in loksabha on 8th pay commission

8th Pay Commission: केंद्र ने पिछले महीने 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को नोटिफाई किया और उसका कंटेंट सामने आया, तब से केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियनों और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, जिसमें नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM) का स्टाफ साइड भी शामिल है। कर्मचारी यूनियनों ने ToR के कुछ पहलुओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारी यूनियनों ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर 8वें पे पैनल के ToR में लागू करने की तारीख नहीं डाली।

लागू करने की तारीख के अलावा, कर्मचारी इस बात को लेकर भी थोड़े आशंकित हैं कि सरकार ने ToR में पेंशन रिविजन का जिक्र नहीं किया है। उनका कहना है कि ToR में पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया और DA मर्जर और पेंशन रिविजन जैसे जरूरी पहलुओं पर क्लैरिटी की कमी थी, जिससे विरोध प्रदर्शन हुए और 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) में बदलाव की मांग उठी।

अब सरकार ने लोकसभा में एक सांसद के कई सवालों का जवाब दिया है।

सरकार ने कन्फर्म किया कि 8वां पे कमीशन बन गया

लोकसभा में जवाब देते हुए, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर, पंकज चौधरी ने कन्फर्म किया कि 8वां सेंट्रल पे कमीशन बन गया है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस 3 नवंबर, 2025 को नोटिफाई कर दिए गए थे। हालांकि, जवाब में लागू करने की तारीख बताने से बचते हुए कहा गया कि तारीख सरकार तय करेगी।

क्या 8वां वेतन आयोग को लागू करने में होगी देरी?

यह एक लाइन कर्मचारियों की चिंताओं की जड़ बन गई है। 7वां पे कमीशन 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए यूनियनों को उम्मीद थी कि ToR में 1 जनवरी, 2026 को बदले हुए वेतन और पेंशन बेनिफिट्स को लागू करने की ऑफिशियल तारीख के तौर पर बताया जाएगा। इस बारे में साफ न होने से अब यह चिंता बढ़ गई है कि क्या इसे लागू होने में और ज्यादा समय लग सकता है।

पहले, पे कमीशन की सिफारिशों को असल में लागू होने में लगभग दो से तीन साल लगते थे। हालांकि, सरकार ने हमेशा इन बदलावों को पिछली तारीख से लागू किया है, और पहले के समय के लिए DA और DR सहित एरियर का पेमेंट किया है।

पिछले पैटर्न को देखते हुए, कई लोगों को अब भी उम्मीद है कि अगर लागू करने में देरी भी होती है, तो फायदे जनवरी 2026 से मिलने लगेंगे। लेकिन ToR या मंत्री के जवाब में कहीं भी कोई ऑफिशियल तारीख न होने से, अनिश्चितता बनी हुई है।