….आ एकनाथराव खडसे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी वर शासनाकडून कार्यवाही सुरू.
मुक्ताईनगर प्रतिनिधी…..
सन १९५९ मध्ये पूर्णा नदीला आलेल्या महाप्रचंड पुरामुळे मुक्ताईनगर तालुक्यातील ज्या १२ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते, त्या गावांचा गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला ७/१२ उतारा आणि मालमत्ता नोंदणीचा प्रश्न आता सुटण्याच्या मार्गावर आहे. विधानपरिषद सदस्य आमदार एकनाथराव खडसे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर (क्र. ३६१ व ४११) शासनाने सकारात्मक पावले उचलली असून त्यासंबंधी शासनाने कार्यवाही सुरू केलेली आहे
२४ डिसेंबर २०२५ रोजी
जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित गावांचे मंडळअधिकारी, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) द्वारे आढावा बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा केली आहे
तसेच आता उप अधिक्षक भूमी अभिलेख, मुक्ताईनगर यांनी सविस्तर अभिप्राय सादर केला आहे. या अहवालानुसार
स्वामित्व’ योजने अंतर्गत शासन या १२ गावांतील नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे सातबारा उतारे आणि मालमत्ता पत्रके देणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात आ एकनाथराव खडसे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे
मुक्ताईनगर तालुक्यातील अकरा गावांचा प्रश्न मांडला होता यावेळी त्यांनी सन १९५९ च्या महापुरानंतर रिगांव, कोऱ्हाळा, पिंप्राळा, घोडसगांव, नांदवेल, महालखेडा, टाकळी, थेरोळा, बोदवड, निमखेडी बु., ईच्छापूर आणि मुक्ताईनगर या
१२ गावांचे युद्धपातळीवर स्थलांतर करण्यात आले होते. मात्र, अनेक दशके उलटूनही भूमी अभिलेख विभागाकडे या नवीन गावठाणांच्या भूखंडनिहाय मोजणीच्या नोंदी झालेल्या नाहीत. यामुळे ग्रामस्थांना मालमत्तेचा ७/१२ उतारा मिळत नाही, खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प आहेत आणि घरबांधणीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळण्यातही अडचणी येत आहेत तरी ग्रामस्थांना शासनाने मालकी हक्क प्रदान करावा व गावठाणांची नोंद करून सात बारा उतारा द्यावा अशी आग्रही मागणी केली होती तसेच या गावांना विशेष बाब म्हणून नागरी सुविधांसाठी निधी मिळावा, अशी मागणीही आमदार खडसे यांनी केली होती
त्यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर देताना मुक्ताईनगर तालुक्यातील या अकरा गावातील ग्रामस्थांचा हा प्रश्न सोडविण्याचे सभागृहात आश्वासन दिले होते त्यानुसार शासनाने कार्यवाही सुरू केली
