मलकापूर | शहर प्रतिनिधी मलकापूर नगर परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांवर बेकायदेशीर, नियमबाह्य व मनमानी पद्धतीने लादण्यात आलेल्या अवाजवी मालमत्ता कर आकारणीविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, मलकापूर मालमत्ता कर अन्याय निवारण कृती समितीच्या वतीने नवनियुक्त लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अतिकभाई जवारीवाले व मुख्याधिकारी संजय केदार यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
सदर कर आकारणी महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियम 1965, त्याअन्वये लागू नियम, शासन निर्णय तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे सरळ उल्लंघन करणारी असल्याचा गंभीर आरोप *कृती समितीचे संयोजक ॲड. शोएब शेख यांनी केला*.
निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, शहरातील बहुतांश जुनी निवासी मालमत्ता असताना कोणताही बांधकाम वाढ, वापर बदल किंवा संरचनात्मक फेरफार नसताना नवीन मालमत्तेप्रमाणे कर आकारण्यात आला आहे. अनेक नागरिकांना देण्यात आलेल्या विशेष नोटीसी अपूर्ण, त्रुटीपूर्ण व कायद्याच्या विरोधात असून त्यामध्ये प्लॉट क्षेत्रफळ, बांधिव क्षेत्र, चटई क्षेत्र, कर वाढीचा आधार व गणना पद्धतीचा कोणताही उल्लेख नाही.
*ॲड. शोएब शेख यांनी आरोप केला की, कायद्यानुसार जुनी निवासी मालमत्तेवर दोन पटीपेक्षा अधिक व अनिवासी मालमत्तेवर तीन पटीपेक्षा अधिक कर वाढ करता येत नाही* मात्र या स्पष्ट कायदेशीर मर्यादा धुडकावून लावत नागरिकांवर अव्वाच्या सव्वा कर लादण्यात आला आहे. करामध्ये झालेली धक्कादायक वाढ कोणत्याही लेखी कारणांशिवाय करण्यात आली असून कराची संपूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शक आहे.
तसेच मोजमाप करणाऱ्या एजन्सीकडून जाणीवपूर्वक चुकीची मोजणी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. या एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मलकापूर शहर पोलीस स्टेशन येथे भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याची बाब ही संपूर्ण करप्रक्रियेवर संशय निर्माण करणारी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
कृती समितीच्या वतीने कर आकारणी तात्काळ स्थगित करणे, चुकीची व अवाजवी कर निर्धारण रद्द करून कायद्यानुसार नव्याने पारदर्शक पद्धतीने कर ठरवणे तसेच संबंधित भ्रष्ट एजन्सीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली.
यावेळी कृती समितीचे संयोजक ॲड. शोएब शेख यांच्यासह अनेक संतप्त नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाने तात्काळ दखल न घेतल्यास आंदोलन, उच्च प्राधिकरणाकडे तक्रार व न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला.
