नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने मनरेगामध्ये केलेल्या बदलांवर काँग्रेसने तीव्र टीका करत १० जानेवारी ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान “मनरेगा वाचवा संग्राम” छेडण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसने व्हीबी-ग्राम-जी कायदा मागे घेण्याची, मनरेगाला पुन्हा अधिकार-आधारित कायदा म्हणून बहाल करण्याची आणि कामाचा हक्क तसेच पंचायत राज संस्थांचे अधिकार पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली आहे.
काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत पक्षाचे संघटन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल आणि संचार विभागाचे प्रभारी जयराम रमेश यांनी सांगितले की, नवीन कायदा हा देशातील सर्वाधिक यशस्वी आणि ऐतिहासिक दारिद्र्य निर्मूलन योजना असलेल्या मनरेगाला कमकुवत करण्याचा ठरवून केलेला प्रयत्न आहे. मनरेगा मागणी-आधारित योजना होती आणि दरवर्षी कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांना संकटाच्या काळात सुरक्षिततेचे जाळे देत होती. आता रोजगार हा हक्क न राहता सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून राहील, असे त्यांनी नमूद केले.
नवीन कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्लीत केंद्रीत होतील आणि पंचायतांचा सहभाग कमी होईल. अनेक पंचायतांना निधी मिळणार नाही, स्थानिक नियोजनात अडथळे निर्माण होतील आणि ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या भावनांचे उल्लंघन होईल, अशी काँग्रेसची टीका आहे. बजेट मर्यादा पूर्वनिश्चित केल्यामुळे निधी संपल्यावर काम थांबण्याची शक्यता वाढेल. शिवाय, शेतीच्या हंगामात ६० दिवसांचे कामही उपलब्ध न राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
काँग्रेसने आरोप केला की बायोमेट्रिक प्रणाली पारदर्शकतेऐवजी बहिष्काराचे साधन बनत असून कमी साक्षर ग्रामीण कामगारांना रोजगारापासून दूर ठेवले जात आहे. तसेच केंद्र सरकारने मजुरीतील आपला वाटा शंभर टक्क्यांवरून साठ टक्क्यांपर्यंत घटवल्याने राज्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. कामाचे दिवस वाढतील असा दावा केला जात असला तरी अर्थसंकल्पातील कपातीमुळे प्रत्यक्षात काम कमी होईल, असे वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनाचा कार्यक्रम तीन टप्प्यांत राबवला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात तयारी बैठका, पत्रकार परिषद आणि मनरेगा कामगारांच्या सहभागाने उपोषणे आयोजित केली जातील. दुसऱ्या टप्प्यात पंचायत स्तरावर चौपाल, जनसंपर्क मोहीम आणि पत्रके वितरण केले जाईल. ३० जानेवारी रोजी शांततापूर्ण निदर्शने तर तिसऱ्या टप्प्यात जिल्हा आणि राज्य स्तरावर धरने, घेराव आणि मोठ्या सभांचे आयोजन करण्यात येईल. अखेरीस चार मोठ्या प्रादेशिक रॅलींनी मोहिमेचा समारोप केला जाईल.
जयराम रमेश यांनी सांगितले की हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित नसून पंचायत, ब्लॉक, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर उभारले जाईल. नवीन कायद्यात रोजगाराची हमी नाही, राज्यांना आर्थिक मदतीचीही खात्री दिलेली नाही आणि सर्व निर्णय केंद्र सरकारच्या ताब्यात दिले गेले आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. संविधानाच्या कलम २५८ चे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसने या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचीही भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी आठवण करून दिली की २००५ मध्ये मनरेगा सर्वानुमते मंजूर झाला होता आणि स्थायी समितीच्या शिफारशी स्वीकारूनच हा कायदा लागू करण्यात आला होता.
