उपेक्षित मायक्रो ओबीसींना स्वतंत्र राजकीय आरक्षण द्यावे – ओबीसी जनकल्याण संघची मागणी
जळगाव दि. 09/10/2025
महाराष्ट्रात मंडल आयोगाच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी करून ओबीसी प्रवर्गातील उपेक्षित व मायक्रो (सूक्ष्म) जातींना स्वतंत्र राजकीय आरक्षण द्यावे, अशी ठाम मागणी ओबीसी जनकल्याण संघचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत बोरकर यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे केली आहे.
बोरकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे पूर्ण झाली असली तरी ओबीसी प्रवर्गातील अनेक छोट्या व कारागीर, मजूर, भूमिहीन मायक्रो जातींना अद्याप सामाजिक, शैक्षणिक, नोकरी तसेच राजकीय क्षेत्रात अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही. अनेक जातींना आजपर्यंत जात प्रमाणपत्रदेखील मिळाले नसल्याने त्या शासकीय योजनांपासून व आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित राहिल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपन्या, शैक्षणिक संस्था तसेच विधानसभा, लोकसभा व विधानपरिषद पातळीवर या मायक्रो ओबीसी जातींना स्वतंत्र राजकीय व सामाजिक आरक्षण देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “लोकशाहीत सर्व जाती-धर्मांना समान संधी मिळाली पाहिजे. मात्र, छोट्या ओबीसी जातींना केवळ त्यांच्या संख्याबळाच्या अभावामुळे प्रतिनिधित्वाची संधी मिळत नाही,” असे बोरकर यांनी स्पष्ट केले.
सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला ओबीसींच्या छोट्या जातींनी मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा दिला असला, तरी त्यांना मूलभूत कागदपत्रे आणि आरक्षणाचे प्रत्यक्ष लाभ मिळालेले नाहीत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर शासनाने स्वतंत्र मोहीम राबवून मायक्रो ओबीसी जातींचा सखोल अभ्यास करावा, आरक्षणासाठी निधीत भरीव वाढ करावी आणि ग्रामपंचायत ते लोकसभा स्तरापर्यंत त्यांना राजकीय आरक्षण देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या मागणीस संघाचे प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिलकुमार पालीवाल, जिल्हाध्यक्ष संजय चौधरी, जिल्हा कार्याध्यक्ष सुरेश महाराज ठाकरे, वसंत महाजन आणि बापूसाहेब महाजन यांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे.
