माहिती उपलब्ध असतांना लपवून ठेवणं… न.प प्राधिकरण संस्थेस दंड होणं मोठी शरमेची बाब…
मलकापुर:- मलकापूर न.प हद्दीतील तामीरे मिल्लत उर्दू शाळेच्या वतीने मदिना मस्जिद च्या जागेवर बांधकाम परवानगीसाठी सादर केलेले अर्जासह वफ्फबोर्ड यांनी दिलेले नाहरकत, संमती पत्र किंवा परवानगी पत्राची माहिती माहिती अधिकारामध्ये दि. 5 जुन 18 रोजी सै. वसीम सै. रहीम यांनी माहिती मागितली होती. मात्र मुदतीच्या आत 30 दिवसांमध्ये माहिती न दिल्याने सै.वसीम यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा न. प मुख्याधिकारी यांच्याकडे माहिती अधिनियम 2005 चे अंतर्गत कलम 19 नुसार दि. 25 जानेवारी 2019 रोजी अपील दाखल केले होते. त्यावर सुनावणी होऊन सात दिवसात माहिती देण्याचे प्रथम अपील अधिकारी यांनी आदेश पारित केले होते. माहिती न मिळाल्याने सै. वसीम हे व्यथीत होऊन द्वितीय अपिल राज्य माहिती अधिकारी अमरावती यांच्याकडे दि. 30 मार्च 19 रोजी अपील दाखल केले. त्या प्रकरणाची सुनावणी अपील क्रमांक 1781/2019 नुसार होऊन पंधरा दिवसाचे आत नोंदणी करून टपालद्वारे निशुल्क माहिती पुरवावी व केलेल्या कारवाईचा अनुपालन आदेश कार्यालयाकडे सादर करावा तसेच अभिलेख शोध घेतल्या नंतर ही प्राप्त न झाल्यास मुख्याधिकारी न.प मलकापूर यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेखे अधिनियम 2005 अन्वये कलम 9 नुसार विभागीय व फौजदारी कारवाई करून पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करावी असे आदेश पारित केले होते व पुढील सुनावणी दि.15 एप्रिल 2025 रोजी ठेवण्यात आली होती. त्याची अंतरीम सुनावणी दि. 27 जुन 25 रोजी होऊन जन माहिती अधिकारी यांनी वेळेच्या आत माहिती न दिल्यामुळे अपीलार्थी यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झाल्याने प्राधिकरणाने कलम 19(8 )(ख) चे तरतुदीनुसार अपीलार्थी सै.वसीम सै.रहीम यांना 25000/- रुपयांची नुकसान भरपाई 30 दिवसाचे आत चेक द्वारे द्यावी.अपिलार्थी यांची पोच पावती घेऊन आयोगास सादर करावी असा अंतरिम आदेश राज्याची माहिती आयोगाचे रविंद्र ठाकरे यांनी पारित केला त्याची प्रत दि. 13 जानेवारी 26 रोजी जावक क्रमांक 334 नुसार सै.वसीम सै. रहिम यांना मिळाली आहे.
