Union Budget 2026 काउंटडाउन: मोदी सरकार के तीसरे बजट से पहले जानिए वो शब्द जो आपकी जेब तय करेंगे! | Union Budget 2026 Which are the financial terms every person must know before Budget 2026

Union Budget 2026: अब से दो महीने से भी कम समय में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 सरकार का तीसरा केंद्रीय बजट पेश करेंगी। जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट 2026 पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, भारत के इकोनॉमिक माहौल में उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं।

ऐसे में सभी की निगाहें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर हैं, क्योंकि वह देश के लिए फाइनेंशियल रोडमैप पेश करने की तैयारी कर रही हैं। घोषणाओं और उनके मतलब को पूरी तरह समझने के लिए, बजट से जुड़े खास शब्दों को समझना जरूरी है। आज हम इस खबर से जानेंगे उन शब्दों के बारे में जिन्हें हर टैक्सपेयर को जानना चाहिए।

Budget 2026 के फाइनेंशियल शब्द

• कैपिटल एक्सपेंडिचर (CAPEX)- कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार के सड़क, रेलवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लंबे समय के एसेट्स को डेवलप करने के लिए दिया गया पैसा। इस तरह के खर्च का मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और रोजगार के मौके बनाना है।
• रेवेन्यू खर्च (Revenue Expenditure)- कैपेक्स के उलट, रेवेन्यू खर्च में सैलरी, सब्सिडी और मेंटेनेंस जैसे रोजाना के ऑपरेशनल खर्च शामिल होते हैं। इसमें सरकार के कर्ज़ पर ब्याज का पेमेंट भी शामिल है।
• रेवेन्यू रिसीट (Revenue Recipt)- ये टैक्स, फीस और सर्विसेज से सरकार की कमाई है। उदाहरण के लिए, इनकम टैक्स, GST या फाइन से इकट्ठा किया गया पैसा रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा होता है।
• डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax)- ये टैक्स सीधे लोगों या एंटिटीज़ से इकट्ठा किए जाते हैं, जिसमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल हैं। ये सीधे टैक्सपेयर्स पर असर डालते हैं और सरकार के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं।
• इनडायरेक्ट टैक्स (Indirect Tax)- इनडायरेक्ट टैक्स GST और एक्साइज ड्यूटी जैसी चीज़ों और सर्विसेज़ पर लगाए जाते हैं। ये सीधे लोगों द्वारा नहीं दिए जाते हैं, बल्कि इस्तेमाल की गई चीज़ों और सर्विसेज़ की कीमतों में शामिल होते हैं।
• टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction)- टैक्स डिडक्शन से इनकम का वह अमाउंट कम हो जाता है जिस पर टैक्स लगता है। PPF, ELSS, या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से टैक्सपेयर्स इन डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
• रिबेट (Rebate)- रिबेट से कुल टैक्स लायबिलिटी कम होती है, जिससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलती है। यह खर्च करने या इन्वेस्ट करने को बढ़ावा देता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिलती है।
• फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit)- फिस्कल डेफिसिट सरकार के कुल खर्च और रेवेन्यू के बीच के गैप को दिखाता है। इसे उधार लेकर पूरा किया जाता है और यह इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है।
• फिस्कल पॉलिसी (Fiscal Policy)- यह सरकार की टैक्स और खर्च के ज़रिए इकोनॉमी को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके और ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके।
• इन्फ्लेशन (Inflation)- इन्फ्लेशन, जो सामान और सर्विस के आम प्राइस लेवल में बढ़ोतरी से पता चलता है, पैसे की परचेजिंग पावर को कम करता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इसे मैनेज करना बहुत जरूरी है।