मुक्ताईनगर प्रतिनिधी….सन २०२६-२७ च्या आर.टी.ई. (RTE) २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने लागू केलेल्या १ किलोमीटर अंतराच्या जाचक अटीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण व निमशहरी भागातील पालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता या पार्श्वभूमीवर प्रवेशाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करून अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी विधान परिषद सदस्य एकनाथराव खडसे यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
एकनाथराव खडसे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, १ कि.मी. अंतराच्या मर्यादेमुळे राज्यातील भौगोलिक विविधता पाहता अनेक पात्र विद्यार्थी दर्जेदार शाळांच्या निवडीपासून वंचित राहत होते. या मुद्द्यावर त्यांनी यापूर्वी २३ फेब्रुवारी रोजी देखील पत्राद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते आणि सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा प्रश्न लावून धरला होता. अखेर ९ मार्च २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने या जाचक अटीला स्थगिती देत पूर्वीप्रमाणेच अंतराचे निकष लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे आता प्रशासकीय स्तरावर तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
ज्या पालकांनी १ कि.मी. च्या मर्यादेमुळे यापूर्वी केवळ मोजक्याच शाळांचे पर्याय निवडले आहेत, त्यांना आपले अर्ज सुधारण्याची किंवा नवीन शाळांचे पर्याय निवडण्याची संधी मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच, अनेक पालकांनी या अटीमुळे अद्याप अर्ज भरलेले नाहीत, त्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी होता यावे यासाठी आर.टी.ई. पोर्टलवर अंतराची जुनी मर्यादा पुन्हा कार्यान्वित करून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत वाढवून देणे गरजेचे आहे. तरी शिक्षण विभागाने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुधारित व सविस्तर वेळापत्रक त्वरित जाहीर करावे, जेणेकरून गरीब व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, अशी आग्रही विनंती खडसे यांनी केली आहे.
