मुंबई | Viral News Live
राज्यातील वृत्तपत्र उद्योगाला भेडसावत असलेल्या आर्थिक अडचणी आणि पत्रकारांवरील वाढत्या अन्यायाच्या पार्श्वभूमीवर ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विविध मागण्यांसाठी निवेदन सादर केले आहे. सन 2019 पासून कागद, प्रिंटिंग साहित्य, वीज आणि मनुष्यबळ खर्चात मोठी वाढ झाल्याने सर्व वृत्तपत्रांना किमान 150 टक्के जाहिरात दरवाढ तातडीने मंजूर करावी, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
संघटनेचे संस्थापक तथा आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वृत्तपत्र उद्योग हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत असला तरी गेल्या काही वर्षांत त्यावर आर्थिक ताण वाढला आहे. विविध स्तरांवर आंदोलन आणि निवेदन देऊनही या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. सध्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मागण्यांसाठी लाक्षणिक आंदोलन सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
निवेदनात ई-टेंडर जाहिराती पूर्ण स्वरूपात प्रसिद्ध करणे, किमान जाहिरात आकार 200 चौ. से. निश्चित करणे, शासकीय जाहिरातींची देयके 30 दिवसांत अदा करणे आणि विलंब झाल्यास व्याज देणे, तसेच लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना जाहिरातींचे न्याय्य वितरण करणे अशा महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय शासन निर्णय व बैठकींची माहिती वेळेत आणि अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
तसेच अनेक शासकीय कार्यालयांकडून माहिती खात्याला वगळून थेट काही निवडक वृत्तपत्रांना जाहिराती दिल्या जात असल्याची बाब निवेदनात नमूद करण्यात आली असून ही पद्धत बंद करून सर्व जाहिराती माहिती खात्यामार्फतच देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जाहिरात यादीत समाविष्ट होण्यासाठी तपासणीची प्रक्रिया थांबलेली असून ती तातडीने सुरू करावी आणि 25 वर्षे पूर्ण केलेल्या वृत्तपत्रांना नैसर्गिक दरवाढ लागू करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यात पत्रकारांवर होत असलेल्या कारवाई आणि हल्ल्यांबाबतही या निवेदनात तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अकोला येथे काही पत्रकारांवर हक्कभंगाची कारवाई, नांदेडमध्ये पत्रकारांवर गुन्हे दाखल होणे, तसेच श्रीरामपूर, रत्नागिरी, पनवेल आणि अर्धापूर येथे पत्रकारांना धमक्या व हल्ल्यांच्या घटना घडल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
सर्वसामान्यांच्या हितासाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे नमूद करत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
